Agriculture Budget 2024 : लोकसभा चुनाव से पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया। सीतारमण ने बताया कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा जारी रखी है।
इसे ध्यान में रखते हुए कि लोकसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, अंतरिम बजट में कोई बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं नहीं की जातीं हैं। इसके कारण, आज सरकार ने बजट में कोई विशेष घोषणाएं नहीं कीं हैं।
आज पेश किए गए बजट में किसानों के लिए क्या विशेष घोषणाएं की गईं, पीएम किसान योजना की राशि बढ़ी या नहीं, इसके बारे में हम यहां जानेंगे!
Agriculture Budget 2024 के बजट में किसानों को क्या योजनाएं मिलीं?
Agriculture Budget 2024 : केंद्र की मोदी सरकार ने शुरूआत से ही किसानों पर ध्यान केंद्रित किया है। संसद सत्र के पहले दिन, राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मु ने अपने भाषण में बताया कि उनकी सरकार की मुख्यता है कि किसानों की आय में वृद्धि हो।
राष्ट्रपति के इस भाषण के बाद, सभी मीडिया रिपोर्ट्स में यह अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार के अंतरिम बजट में सरकार, पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 6000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 9000 रुपये कर सकती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की राशि में बढ़ोतरी नहीं हुई
Agriculture Budget 2024 : पिछले कुछ दिनों से यह कहा जा रहा था कि इस बार के बजट में मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan) की राशि में वृद्धि हो सकती है, लेकिन आज के अंतरिम बजट में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई। इसका मतलब है कि पीएम किसान की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।
वास्तविकता में, लोकसभा चुनाव से पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज, 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट Agriculture Budget 2024 पेश किया है, और इसमें कोई बड़ी लोकलुभावनी घोषणाएं नहीं की गईं हैं। अगली सरकार जो भी आती है, वह जुलाई में पूर्ण बजट पेश करेगी।
11.8 करोड़ किसानों को PM-KISAN से मिली वित्तीय सहायता
Agriculture Budget 2024 : आज के बजट भाषण में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) यह दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है।
पीएम-किसान PM-KISAN योजना के तहत सरकार हर साल किसान परिवारों को 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करती है, जो तीन समान मासिक किस्तों में बाँटा जाता है। इस धन को देशभर के किसानों के बैंक खातों में ‘डीबीटी’ के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। यह योजना फरवरी 2019 में अंतरिम बजट में घोषित की गई थी।
MSP ने दायरा बढ़ाने में कोई कदम नहीं उठाया
MSP ने दायरा बढ़ाने में कोई कदम नहीं उठाया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है।
नैनो D.A.P. का उपयोग और पशुपालन मे नई योजनों की उम्मीद
नैनो D.A.P. का उपयोग फसलों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि फसलों के लिए नैनो यूरिया के बाद अब नैनो D.A.P. का भी इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही, डेयरी विकास के क्षेत्र में योजनाएं बनी हैं जिससे दुग्ध किसानों को बढ़ावा मिलेगा। हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री के क्षेत्र में नई योजना की शुरुआत की जा रही है।
कृषि बजट में 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि
Agriculture Budget 2024 : सरकार ने आने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कृषि सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए का बजट आबंटित किया है। इससे पिछले वर्ष के मुकाबले केवल 2%, अर्थात 2,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष सरकार ने कृषि बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए थे।
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति में किया गया काम
Agriculture Budget 2024 : वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने “हर घर में जल, सभी को बिजली, गैस, वित्तीय सेवाएं और बैंक खाता खोलने के लिए काम किया है। मोदी सरकार ने खाद्य समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्य प्रदान किया गया है।”
उन्होंने यह भी बताया कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काम किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय में वृद्धि हुई है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, लेकिन पशुओं की उत्पादकता में कमी है। सरकार इसे बढ़ाने के लिए कदम उठाएगी।
2 करोड़ नए घरों का निर्माण करेगी मोदी सरकार
Agriculture Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट के दौरान एलान किया है कि सरकार एक विशेष आवास योजना के तहत मध्यम वर्ग के लिए 2 करोड़ नए घर बनाएगी। इस योजना का लाभ किराए के घरों, झुग्गी बस्तियों, और चालों में रहने वाले लोगों को मिलेगा।
वित्त मंत्री ने बताया कि कोविड महामारी के बावजूद पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पहले ही 3 करोड़ घर बना लिए गए हैं। इसके अलावा, आने वाले सालों में 2 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा ताकि और अधिक परिवारों को आवास मिल सके।
